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मानसून सत्र: मुजफ्फरपुर शेल्‍टर होम मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा, गृह मंत्री से जवाब की मांग

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लोकसभा में आज एससी/एसटी एक्ट संशोधन बिल 2018 पेश होगा। वहीं राज्‍यसभा में ओबीसी विधेयक पेश होगा।

नई दिल्‍ली, जेएनएन। संसद में हंगामे के आसार के बीच आज दो अहम बिल लोकसभा और राज्‍यसभा में पेश किए जाएंगे। लोकसभा में आज एससी/एसटी एक्ट संशोधन बिल 2018 पेश होगा। इस बिल को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत प्रस्ताव रखेंगे। वहीं राज्‍यसभा में ओबीसी विधेयक पेश होगा।कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने मुजफ्फरपुर शेल्‍टर होम के मुद्दे पर लोकसभा में स्‍थगन प्रस्‍ताव दिया।




-टीएमसी के शौगत रॉय ने लोकसभा में ईवीएम का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसमें आ रही गड़बड़ियों को देखते हुए ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर फिर से वापस लाया जाए।
– लोकसभा में टीडीपी सांसद ने लगाया बड़ा आरोप, कहा- इस साल आंध्र प्रदेश को रिलीज किया गया 350 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने पीएम के इशारे पर वापस ले लिया।
– लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2.30 बजे तक के लिए स्थगित।
– राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित।
-लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने मुजफ्फरपुर दुष्‍कर्म मामले पर कहा कि कई बार यह मुद्दा संसद में उठा और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी इस पर जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआइ जांच निष्पक्ष होगी और जो सांसदों के मुद्दे हैं उन्हें भी गृह मंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा।
– कांग्रेस सांसद मुजफ्फरपुर दुष्‍कर्म मामले पर लोकसभा में हंगामा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गृहमंत्री सदन में है तो उन्हें जवाब देने में क्या आपत्ति है। खड़गे ने कहा कि जो लोगों की आपत्ति है उसपर गृह मंत्री को सफाई देनी चाहिए।



-मुजफ्फरपुर कांड पर लोकसभा में जोरदार हंगामा, सदन की कार्यवाही 12.30 तक स्थगित

– आरजेडी सांसद जयप्रकाश यादव ने भी मुजफ्फरपुर शेल्‍टर होम मुद्दे को सदन में उठाया। उन्‍होंने कहा कि शेल्‍टर होम में बच्चियों के साथ खिलौनों की तरह खेला गया। सबूतों को मिटाया गया, इससे राज्‍य सरकार का सीधा संबंध है। इस पर सुमित्रा महाजन ने कहा कि मामले की जांच सीबीआइ कर रही है।
– मुजफ्फरपुर शेल्‍टर होम मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने सवाल उठाया कि बच्चियों की सुरक्षा का इंतजाम क्‍यों नहीं किया गया?


-उपराष्‍ट्रपति वेंकैया नायडू ने बताया कि राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव 9 अगस्त को होगा।
– एमसी सांसद डेरेक ओब्राईन ने राज्यसभा में यूआइडीएआइ हेल्पलाइन नंबर मोबाइल में आने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह एजेंसी लगातार विवादों में आ रही है। उन्होंने कहा कि निजता के मामले पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
– लोकसभा में पर्यटन मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं के बारे में पर्यटन राज्य मंत्री के जे अल्फोंस से सदन में जानकारी मांगी।
– राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि इस सत्र में 24 बिल लंबित हैं, ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो सदन की कार्यवाही शाम 6 बजे के बाद या रात 8 बजे तक चलाई जा सकती है।
– कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने लोकसभा में मुजफ्फरपुर बालिका गृह में दुष्‍कर्म का मुद्दा उठाया, लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उन्हें प्रश्न काल के बाद इस पर चर्चा करने के लिए कहा। कांग्रेस के सांसद प्रश्न काल के बीच इस मुद्दे पर सदन हंगामा कर रहे हैं।
– लोकसभा और राज्‍यसभा की कार्यवाही हुई शुरू।
संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन


आंध्र प्रदेश को विशेष राज्‍य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर टीडीपी सांसदों ने आज भी संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान टीडीपी सांसद नारामाल्ली शिवप्रसाद भगवान राम की वेशभूषा में पहुंचे।

भारतीय जनता पार्टी ने एससी/एसटी एक्ट संशोधन बिल को लेकर अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। अधिकतर विपक्षी दल और कांग्रेस इस बिल के समर्थन में हैं। इससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि आज यह बिल पास हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 के एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद विपक्षी दलों के अलावा दलित संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। एनडीए का हिस्‍सा लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान ने एससी/एसटी एक्‍ट को लेकर सरकार पर दबाव बनाया था। इसके बाद सरकार बिल में संशोधन लेकर आई, जिसपर पासवान ने खुशी जाहिर की थी।



वहीं महिला व बाल विकास कल्याण मंत्री मेनका गांधी आज लोकसभा में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी।


राज्‍यसभा में ओबीसी विधेयक
इधर राज्‍यसभा में ओबीसी विधेयक पेश होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विधेयक बीते गुरुवार को लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। खास बात यह रही है कि राज्यसभा में पिछली बार इस विधेयक में संशोधन पारित कराने वाली कांग्रेस ने भी लोकसभा में उस संशोधन को खारिज कर दिया। विधेयक पर मतदान के दौरान मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके पारित होने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को बधाई दी। जाहिर है कि अब राज्यसभा में भी इसके निर्विघ्न पारित होने की संभावना है।



हालांकि असम में नेशनल रजिस्‍टर ऑफ सिटिजन को लेकर हंगामा हो सकता है। पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं, जिस कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित होती रही है।


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